राज्य शासनाच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये खेळ, शारीरिक शिक्षण, युवक कल्याण या बाबींचा समावेश होऊन क्रीडा या विषयाचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तसेच क्रीडा कलेची परंपरा जोपासण्यासाठी क्रीडा क्षेत्राचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राने शिक्षण प्रणालीत बदल करुन जुलै, 1970 मध्ये स्वतंत्र क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाची स्थापना केली व शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालये निर्माण केली. क्रीडा संस्कृतीची जोपासना करून राज्यातील खेळाडूंच्या अंगी असलेल्या क्रीडा गुणांचे संवर्धन करून महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्याचा नावलौकिक करावा या उद्देशाने देशातील पहिले क्रीडा धोरण सन 1996 मध्ये जाहीर करण्यात आले व या धोरणाची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. पहिल्या क्रीडा धोरणाचा पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यावर सन 2001 साली नव्याने राज्याचे क्रीडा धोरण पुढील दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर करण्यात आले. खेळाद्वारे सर्वांसाठी सुदृढता हे या क्रीडा धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. राज्य शासनाचा स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट प्लॅन देखील या क्रीडा धोरणान्वये अस्तित्वात आला. या प्लॅननुसार राज्यातील प्रत्येक विभागीय मुख्यालय, जिल्हा मुख्यालय व तालुक्याचे ठिकाणी क्रीडा संकुलांची निर्मिती करण्यास सुरूवात करण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास देखील सुरूवात करण्यात आली. दुसऱ्या क्रीडा धोरणानुसार राज्यातील क्रीडा विकासाचा आढावा घेऊन सन 2012 मध्ये राज्याचे क्रीडा धोरण व युवा धोरण जाहीर करण्यात आले. या क्रीडा धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्वाच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तसेच सदर क्रीडा स्पर्धांची पुर्वतयारी करण्यासाठी देखील आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रत्येक महसूली विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी युथ होस्टेलची निर्मिती करणे व राज्यात युवा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणे ही राज्याच्या युवा धोरणाची फलनिष्पत्ती आहे. या वेबसाईटच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या क्रीडा व युवक कल्याण विषयक योजना व क्रीडा विभागामार्फत या योजनांची अंमलबजावणी या बाबी सर्वांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

क्रीडा धोरण

हे क्रीडा धोरण खेळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आले आहे. यात खेळाडूंसाठी उत्तम सुविधा, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. खेळाच्या माध्यमातून समाजाच्या आरोग्याचा आणि बंधुभावाचा विकास करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. धोरणाचे मुख्य उद्देश आणि घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. क्रीडा क्षेत्राचा विकास आणि प्रसार

• सर्व स्तरांवर क्रीडाप्रेमींना खेळाची गोडी वाढवण्यासाठी विविध योजना.
• शाळा, महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये क्रीडेच्या प्रचारासाठी विशेष धोरणे.
• खेळांना समाजामध्ये अधिक लोकप्रिय बनवण्यासाठी प्रचार आणि जनजागृती.

2. क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि संसाधने.

• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करणे.
• शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये आधुनिक स्टेडियम्स, जिम आणि क्रीडांगणांची निर्मिती.
• खेळाडूंना उत्तम दर्जाच्या साधनसामग्रीची सोय करून देणे.

3. खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास.

• प्रशिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम.
• उच्चस्तरीय क्रीडा अकादमी आणि संस्थांची स्थापना.
• तरुण खेळाडूंसाठी विशेष मार्गदर्शन आणि करिअर गाईडन्स.

4. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंचे संधी आणि सहभाग.

• राष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्तापूर्ण खेळाडूंची निवड आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध करून देणे.
• खेळाडूंना स्पर्धेसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीची हमी देणे.
• आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक खेळाडू पाठवण्यासाठी सरकारचे पाठबळ.

5. आर्थिक मदत आणि पुरस्कारे.

• उत्कृष्ट खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य आणि शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देणे.
• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना गौरवण्यासाठी पुरस्कार योजना.
• निवृत्त खेळाडूंसाठी विशेष योजना आणि रोजगाराच्या संधी.

6. समावेशकता आणि समाजातील सहभाग

• महिला, दिव्यांग आणि वंचित घटकांसाठी खेळांमध्ये अधिक संधी निर्माण करणे.
• खेळाचा वापर समाजात एकता आणि बंधुत्व वाढवण्यासाठी करणे.
• सर्व स्तरांवरील लोकांना खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करणे.

क्रीडा विभागाचे धोरण विस्तृत माहिती करिता PDF डॉनलोड करावी
क्रीडा विभागाचे ध्येय आणी उद्दिष्ट्ये माहिती करिता PDF डॉनलोड करावी